COVID-19 Rajasthan Govt Relief Package Announced – 2 Month Bijli, Water Bill Postponed

Rajasthan CM Ashok Gahlot Coronavirus Relief Package to help Farmer, Home, Industry, Shop, Office, Hotel Electricity Bill for March, April 2020 Bill. COVID-19 Bijli Bill of March/ April 2020 JVVNL, AVVNL JdVVNL, PHED Water Bill मार्च/ अप्रैल २०२० के बिल माफ़ स्थगित – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 

Govt. of Rajasthan, मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, किसानों, उद्योगों एवं आमजन को दी बड़ी राहत, बिजली, पानी के 2 माह के बिल किए स्थगित| This will benefit Farmers, Small, Medium and Large Scale Industry. COVID-19 Lockdown Rajasthan Govt. Suspended 2 Month for the March and April 2020 Bill. The

राजस्थान सरकार
 मुख्यमंत्री जन संपर्क प्रकोष्ठ
कोरोना संकट से राहत के लिए मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय

 किसानों, उद्योगों एवं आमजन को बड़ी राहत बिजली पानी के 2 माह के Bill होंगे स्थगित

जयपुर 2 अप्रैल: मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने Coronavirus के कारण आए संकट से किसानों, उद्योगों एवं आमजन को संभल प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं| औद्योगिक प्रतिष्ठानों, किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत एवं पानी के बिलों का भुगतान स्थगित करने, कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने जैसी कई फैसले लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है| यह निर्णय इस प्रकार है:-

COVID-19 Rajasthan Govt Relief Package

The Dept of Electricity, Water, PHED is giving 2 months benefit for Commercial and House Connection.Here is the full details/ notice.

 विद्युत विभाग

1. राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च एवं अप्रैल माह के उपभोग के बिल जो अप्रैल एवं मई में जारी होंगे उनमें फिक्स्ड चार्ज (स्थाई शुल्क) अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक स्थगित (डेफर) किया है| इसे लघु, मध्य एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयों के करीब एक लाख 68000 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी|
2. इस प्रकार राजकीय प्रतिष्ठान एवं लोग डाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी  घरेलू (व्यावसायिक यथा पर्यटन से संबंधित प्रस्थान, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल, आदि) के करीब 11 लाख कनेक्शनों के मार्च एवं अप्रैल माह के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को लोग दान अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक स्थगित किया जाता है|
3. राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संभल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई 2020 तक स्थगित किया है| इससे प्रदेश के करीब 1300000 किसानों को लाभ मिलेगा|
4. राज्य सरकार ने ऐसे कृषि एवं घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च 2019 से पहले काटे गए थे, उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है| इसे किसानों के करीब ₹450000000 की छूट का लाभ मिल सकेगा और उनके काटे गए कनेक्शन भी चालू हो जाएंगे|
5. कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रैल माह के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय किया है| इन बिलों का भुगतान उपभोक्ता मई माह में जारी होने वाले बिलों की राशि के साथ कर सकेंगे| इससे प्रदेश में करीब एक करोड़ 5 लाख घरेलू भक्तों को राहत मिलेगी|
6. कृषि एवं घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ता 31 मई 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगे तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान की गई राशि का 5% छूट दी जाएगी|
7. सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं राहत देने के लिए राज्य सरकार करीब साढे़ छह सौ करोड रुपए डिस्कॉम को उपलब्ध कराएगी|

 कृषि एवं सहकारिता विभाग

1. राज्य सरकार किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले माह से 700 करोड रुपए के प्रीमियम का भुगतान और करेगी, ताकि खरीद-2019 तक के पूर्ण  राजहंस प्रीमियम का भुगतान हो सके और किसानों को लंबित क्लेम का भुगतान हो सके| पिछले 1 वर्ष में राज्य सरकार प्रीमियम के रूप में 2034 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है|
2. किसानों को कोरोना संकट में राहत देने के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के पांच लाख किसानों को 5 किलोग्राम की दर से निशुल्क संकर मक्का बीज के मिनी किट वितरित किए जाएंगे| इस पर करीब ₹25 Crores का वह होगा|
3. राज्य में प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों के 1 lakh लघु एवं सीमांत किसानों को 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए प्रति कृषक 1 किलो 500 ग्राम के संकर बाजरा बीज के मिनी किट निशुल्क वितरित किए जाएंगे| इस पर करीब ₹30 Crores का व्यय होगा|
4. आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि कार्यों में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए इन किसानों को कृषि यंत्र निर्माता कंपनियों से कर फसल कटाई, threshing,  एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निशुल्क एवं कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराएं जाएंगे|
5. प्रदेश में 16 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले खरीफ फसल ऋण के तहत किसानों को 25% ऋण बड़ा कर दिया जाएगा| इस प्रकार खरीफ 2020 में करीब 8000 करोड रुपए का वितरित होगा| बढ़ी हुई राशि का लाभ प्रदेश के करीब 2000000 किसानों को मिलेगा|

 जलदाय विभाग

1.  राज्य में समस्त आम उपभोक्ताओं को पेयजल लो के भुगतान में राहत प्रदान करते हुए मार्च माह एवं अप्रैल माह के बिलों का भुगतान स्थगित किया गया है| इनका भुक्तान उपभोक्ता जून माह में कर सकेंगे| इस निर्णय में करीब 100 करोड रुपए का राजस्व संग्रहण स्थगित होगा|

बैठक में उर्जा एवं जलदाय मंत्री श्री बीड़ी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक श्री भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव आयोजना श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव पीएचइडी श्री राजेश यादव, शासन सचिव आपदा प्रबंधन श्री सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त श्री महेंद्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे|