Rajasthan New Notice for Lockdown 4.0 Orders: The Shop (Sweet/ Restaurant/ Dhaba/ Electronics/ AC/ Cooler/ Hardware/ Plumbing etc) can be open now. (All Over Rajasthan) Press Vigyapti of 13 May 2020. Rajasthan Modified Lockdown (Red Zone, Green Zone and Orange Zone) – CM Ashok Gehlot has given orders based on the Ministry of Home Affairs Guidelines of 16 April 2020. This will given permission to some sectors to work under the Guidelines as per the COVID-19 Task Force.
गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए #COVID19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। LockDown4 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगा।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।
देशभर में रेड,ऑरेंज,ग्रीन जोन के अलावा कन्टेन्टम जोन और बफर जोन बनाये गए
- मार्किट खुलने का नियम राज्य तय करेगा
- इंटर स्टेट बसें चलाने का निर्णय राज्य खुद लेंगे
- शादी में 50 से ज्यादा लोगो को इज़ाज़त नही
- सार्वजनिक इलाको में थूंकने पर जुर्माना लगेगा
- देशभर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा
- 65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर न निकले,प्रतिबंध है
- मास्क पहनना अनिवार्य
- लॉक डाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नही
- कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाये,थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी
- ज्यादा जिम्मेदारी राज्यो पर केंद्र सरकार ने छोटी है
- सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2020 और दिनांक 19 अप्रैल 2020 के अनुसार राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन की दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं| राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं| इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा|
Rajasthan Modified Lockdown 4.0 18 May 2020 Onwards
राजस्थान सरकार
गृह विभाग
इस विभाग ने दिनांक 13 मई 2020 को समस्त संख्यक आदेशों के क्रम में निम्न दुकानें आदि को ले जा सकती हैं|
- रेस्टोरेंट्स/ भोजनालय आदि – केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी
- मिठाई की दुकानें – केवल टेकअवे एवं होम डिलीवरी
- ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर समस्त ढाबे
- हार्डवेयर की दुकान है ( प्लंबिंग, कार्पेंट्री, पेंट आदि)
- निर्माण सामग्री दुकाने
- एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत संबंधित दुकाने
- वाहन विक्रय शोरूम
उपरोक्त समस्त दुकाने कार्यस्थल के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों में निर्धारित सुरक्षा उपायों- यथा सोशल डिस्टेंस इन, मास्क, मीना मास्क पहने ग्राहक को विक्रय नहीं करना, निरंतर सैनिटाइजेशन व्यवस्था आदि की पूर्ण पालन करेंगे|
राजस्थान राज्य में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन
चिकित्सा: चश्मा एवं चश्मे वाले की दुकान ( केवल न्यूनतम कर्मचारी के साथ आपातकालीन चश्मा से संबंधित कार्य) को सम्मिलित किया जाता है|
होम डिलीवरी/ कोरियर सर्विस
- होम डिलीवरी जो सभी आवश्यक वस्तुएं/ सामानों की आपूर्ति करती है मैं उनके कार्यालयों/ भंडार रहो तथा व्यक्तियों को पूरी से निकला सम्मिलित है|
- डिलीवरी करने वास्ते, दस्ताने और शहद जैसे सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे|
- पास की व्यवस्था: ऐसी सभी कंपनियों को अधिकार पत्र दिए जाएंगे| राष्ट्रीय/ राज्य स्तर पर होती है खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से प्राप्त करें जिला स्तर से होती है, जिला कलेक्टर कार्यालय से अधिकार प्राप्त करेंगे| डिलीवरी करवाने वाले व्यक्ति कंपनी की भर्ती में होंगे और कंपनी के अवैध पहचान पत्र तथा अनुमति पत्र के साथ रखेंगे
- ऐसे अधिकृत सेवाएं प्रदान ऑनलाइन epass.rajasthan.gov.in pr पास डाउनलोड कर सकें
- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई किसी अन्य होम डिलीवरी करना/ कर्मियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत पास जारी किए जाएंगे|
वाणिज्य और अन्य संस्थान:
- न्यूनतम स्टाफ के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (nbfc) जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, और माइक्रोफाइनेंस शामिल है
- सहकारी समितियां
निर्माण स्थल
- नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका सीमाओं से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों सिंचाई परियोजनाओं, भवनों, पेयजल आपूर्ति स्वच्छता संबंधित कार्य, विद्युत परिसंचरण तथा संचार ऑप्टिकल फाइबर केबल को खड़ा करने/ डालने संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ समस्त प्रकार के औद्योगिक परियोजनाओं, दिन में नगर पालिका सीमा के बाहर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल है|
कृषि बागवानी और संबंध गतिविधियों
- क्षेत्रों के आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों द्वारा लघु वन उपज गेट नंबर वन उपज का संग्रहण, कटाई एवं प्रशन करण
माल/ परिवहन सेवाएं और परिवार
- आवश्यक अनुमति के साथ की कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन
शुरू होंगे सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के काम
- ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू की जाए| साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कार्यो में तेजी लाई जाए| इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे|
किसानों को बड़ी राहत, मिलेंगे मुक्त बीज
- राज्य के लाखों किसानों को पुराना संकट के दौर में बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2020 के लिए मक्का और बाजरा के प्रमाणिक निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है|
- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम से प्रमाणित बीज की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है|
मॉडिफाइड की पालना सुनिश्चित की जाए सभी हॉटस्पॉट पर ज्यादा से ज्यादा की जा रही है टेस्टिंग
- मॉडिफाइड लोक डाउन सोशल डिस्टेंस इन का पूरी तरह से पालन किया जाए| किसी भी तरह की लापरवाही से संक्रमण बढ़ सकता है| ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों की तकलीफें कम से कम हो लेकिन साथ ही संक्रमण और आगे बढ़ने का खतरा भी पैदा नहीं है|
प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अधिकारियों को दी जिम्मेदारी
- दूसरे राज्यों में राजस्थान 89 मजदूर एवं अन्य लोग अभी है उनके भोजन एवं राशन की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर के आग्रह किया है| साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में दूसरे राज्यों के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहने वाले प्रवासियों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है
एफसीआई से सीधा गेहूं का आटा मिले
- राजस्थान राज्य में आटा मिलों को एफसीआई के गोदाम से सीधा गेहूं उठाकर इसका टच करने की व्यवस्था कर दी है|
- अब राशन वितरित करने वाले समाज सेवी एवं स्वयंसेवी संस्थाएं हाय एवं निराश्रित ओके हम की वजह आटा वितरित कर सकेंगे
फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियों को सीधी खरीद में प्राथमिकता
- कृषि जिंसों की ममता समर्थन मूल्य एवं पुलिस की प्रक्रिया के जरिए 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से खरीद के निर्देश राज्य सरकार ने दिए थे| कोटा मंडी में 16 अप्रैल से एमएसपी पर खरीद शुरू हो जाएगी|
- प्रशासन से जुड़ी कंपनियों को किसानों से सीधे खरीद मुक्ता दी जाएगी ताकि राशन और भोजन सामग्री की उपलब्धता में मदद मिल सके|
- सरसों और चने की खरीद के लिए 677 खरीद केंद्र बनाए गए हैं जबकि गेहूं की खरीद के लिए वह मुंडिया स्थापित की गई है|
देश में उद्योगों को खड़ा करने में मजदूरों की बड़ी भूमिका
- प्रवासी मजदूरों की यह बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी आजीविका छिन गई है और कई जगह उन्हें राज्य में रहना पड़ रहा है|
- मजदूर इस देश के विकास की भीड़ है| 70 साल के दौरान देश में उद्योगों को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका है| मेरा व्यक्तित्व विकार है कि अब जो लोग रास्ते में अटके पड़े हैं उन्हें एक बार घर जाने की छूट दी जानी चाहिए|
- विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों के सहयोग और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए सभी सरकारों ने विशेष व्यवस्था की है
ब्याज एवं मंडी शुल्क माफी योजना के तहत राशि जमा कराने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई
- लॉक डाउन के मद्देनजर कृषि विपणन विभाग की ब्याज माफी योजना 2019 व राज्य के बाहर से कृषि करण करण के लिए आयातित कृषि जिलों एवं चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफी योजना की अवधि बढ़ाकर 30 जून करने की अनुमति प्रदान की गई है|
हर वर्ग को पहुंचाई राहत
- ब्लॉक डाउन के कारण प्रदेश में एक ही व्यक्ति भूख नहीं तथा लोगों की परचेसिंग पावर बनी रहे| इसके लिए 7800000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन का फरवरी माह का भुगतान कर दिया गया है एवं मार्च माह का भुगतान भी इसी सप्ताह हो जाएगा| राज्य सरकार इस पर ₹1500 Crores वहन कर रही है
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में नहीं आने वाले जरूरतमंदों और वो भी 31 लाख परिवारों को ₹25 की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है हमने हर वर्ग को अपने फैसलों से राहत पहुंचाई है|
310 करोड रुपए गरीब पात्र परिवारों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा
रोजी रोटी से वंचित गरीब पात्र परिवारों के खाते में ₹1000 देने के लिए राज्य सरकार के 310 करोड रुपए जारी किए यदि किसी ऐसा है या निराश्रित परिवार का बैंक अकाउंट नहीं होगा तो जिला कलेक्टर द्वारा नकद भुगतान किया जा सकेगा|
- मॉडिफाइड के तहत 20 अप्रैल से औद्योगिक इकाइयों शुरू होंगी इससे प्रवासी मजदूर जो अभी नहीं रुके हुए हैं उन्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा|
- राज्य सरकार आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में उचित कदम उठाएगी| धीरे-धीरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगेगी|
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले
- प्रदेश की 136 मुख्य अनाज मंडियों में से 120 मंडियां जबकि 296 बोर्ड मंडियों में से 217 मंडियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियंत्रित तरीके से संचालित हो रही हैं
- फल एवं सब्जियों की 8 मुख्य एवं 33 गुण मंडियां खुली हुई है| किसानों को उनकी खेत के निकट ही कुछ भी तरह की सुविधा देते हुए 508 ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गुण मंडियां घोषित किया गया है|
- पहली बार कृषि स्वर्ण इकाइयों को किसानों से सीधी कृषि जिंसों की खरीद की अनुमति दी गई है| इसके लिए करीब 1137 अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं| अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा|
सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे
- सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए गए हैं| वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं|
- अन्य कारणों में भी आने वाले समय में काम शुरू किए जाएं और इनमें ग्रुप के एवं ग्रुप बी के अधिकारियों को उपस्थित आवश्यकता पूर्ण स्वाद सुनिश्चित किया जाए| साथ ही ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के एक तिहाई कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए|
ग्रामीण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्पादन शुरू होगा
- शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए काम स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाए| हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी|
- जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केंद्र तथा पुलिस स्थापित कर यह सुनिश्चित करें जिसे लोग डाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी ना आए| ऐसी अवस्था की जाए जिसमें किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकें| मजदूरों तथा कर्मचारियों के आने-जाने मैं पास की व्यवस्था को सुगम किए जाए|
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