One Nation One Ration Card Yojana May 2020

One Nation One Ration Card Yojana 2020: The Finance Minister Niramala Sitaraman announce on 14 May 2020 in Atma Nirbhar Bharat Abhiyan (2nd day Conference). Pravasi Majdur without Ration Card will also get FREE RATION. Also, One Nation One Ration Card (UP, Rajasthan, Bihar, Haryana, Odisha, MP, Delhi, WB, Maharashtra, Gujrat)

Start of Yojana : 1 August 2020 onwards

प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश| कई राज्यों में पहले से लागू है योजना, पूरे देश में जून से लागू कराने वाला है केंद्र|  यूं तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के देश के अधिकतर राज्यों में लागू है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करें |कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिए|

न्यायमूर्ति एन वी रमना, संजय किशन कौल और बीआर गवाही की पीठ ने अधिवक्ता दीपक कंसल की याचिका पर कंचन और सॉलिसिटर जनरल तूफान मेहता को सुनने के बाद गत सोमवार को ही है आदेश जारी किए| इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया|

कंसल ने याचिका में कहा था कि प्रवासी बड़ी संख्या में पलायन कर चुके हैं| ऐसे में उन्हें मदद देने के लिए इस योजना को तत्काल पूरे देश में लागू करना चाहिए| कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण जी परिस्थितियों को देखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को तत्काल लागू किया जाना चाहिए|

गौरतलब है कि यह योजना पहले ही शुरू हो चुकी है और लगभग दो दर्जन राज्यों में लागू भी है| बाकी बचे राज्यों में भी सरकार 1 जून तक इसे लागू करने के निर्देश दे चुकी है|

one nation one ration card 2020

याचिकाकर्ता कंसल ने अपनी याचिका में कहा कि कोर्ट प्रवासी मजदूरों/ लाभार्थियों/ अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों और पर्यटकों को इस योजना के तहत सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए अपना दखल दे| ताकि संबंधित प्रशासन लोगों की अवधि में “ वन नेशन वन राशन कार्ड” की नीति को लागू करें| इसे स्थापित और किसी अन्य राज्य में फंसे लोगों को राशन कार्ड से दिए जाने वाला लाभ मिल सके|

उन्होंने प्रशासन को यह निर्देश भी देने को कहा कि प्रशासन मौजूदा किराए के घरों या आश्रय शिविरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके स्थानीय पहचान पत्र या किसी अन्य पहचान पत्र के अभाव में भूखा ना थोड़ा जाए|

याचिका में कहा गया कि समाज के एक वर्ग को केंद्रीय और राज्यों की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है|

In August 2019, National level portability of Ration Cards which has begun scheme, 11 States/UT of Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Telangana and Tripura have implemented the intra-State portability of ration card the remaining 11 States will also bring under One Nation One Ration Card by 1 Jan 2020.

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